उत्तरप्रदेशस्य अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह: कथित: अस्ति तत राज्यसर्वकारेण वर्तमानेव कृतवानानुसंधानेण ज्ञातमभवत् तत राज्ये ७५०० तः अधिकं मदरसा: विना मान्यतां चालयते स्म ! सर्वकारेण निर्धारितं कृतवान पणान् पूर्णकर्ता विना मान्यतां ळब्ध मदरसा: मान्यतादत्तुं इदम् सर्वेक्षणम् क्रियते !
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे से पता चला है कि राज्य में 7500 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे ! सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने वाले गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है !
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह: मीडिया तः अभवत् वार्तालापे कथित: अस्ति तत यति अपि मदरसा: विना मान्यतां ळब्धुं तानि गृहीत्वा सम्प्रति एकमुच्चाधिकारं ळब्ध समिति निर्णयं करिष्यति ! दृष्टिगतमस्ति तत सर्वा: जिलाधिकारिनः अग्रिम १५ नवंबरमेव मदरसानां अनुसंधानम् गृहीत्वा स्व सूचना पत्राणि प्रदाष्यन्ति !
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा है कि जितने भी मदरसे गैर-मान्यता प्राप्त पाए गए हैं उनको लेकर अब एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति फैसला करेगी ! गौरतलब है कि सभी जिलाधिकारी आगामी 15 नवंबर तक मदरसों के सर्वे को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगें !
यस्यानंतरमिव विना मान्यतां ळब्ध मदरसानां अंतिम अनुक्रमणिका प्रस्तुतं करिष्यते ! इति प्रकरणे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षायोगस्याध्यक्ष: इफ्तिखार अहमद जावेद: कथित: अस्ति तत विना मान्यतां ळब्ध मदरसा: गृहीत्वा सम्यक् संख्या संमुखागमने अद्यापि काळम् गमिष्यति !
इसके बाद ही गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की अंतिम सूची जारी की जाएगी ! इस मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सटीक संख्या सामने आने में अभी समय लगेगा !
यद्यपि आकलनस्यानुसारेण लगभगम् ७५०० इदृशं मदरसा: सन्ति ! यस्यानुसंधानम् गुरूवासरमेव (२७ अक्टूबर २०२२) ७५ जनपदानां दलै: कृतवन्ता: स्म ! सः कथित: उत्तर प्रदेशे १६५१३ मान्यता ळब्ध मदरसा: सन्ति, येषुतः ५६० इतम् शैक्षणिकं अशैक्षणिकं च् कर्मचारी: वेतनस्य रूपे सर्वकारी अनुदानम् ददाते स्म !
हालाँकि अनुमान के हिसाब से लगभग 7500 ऐसे मदरसे हैं ! जिनका सर्वे गुरुवार (27 अक्टूबर, 2022) तक 75 जिलों की टीमों द्वारा किया गया था ! उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 560 को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन के रूप में सरकारी अनुदान दिया जा रहा था !
५६० मदरसानां शिक्षण कर्मचारीणां वेतनमानं केंद्र सर्वकारस्य विद्यालयान् सममस्ति ! उल्लेखनीयम् अस्ति तत मदरसाधुनिकीकरण योजनायाः अनुरूपं ७४४ मदरसा: शिक्षामित्रायानुदानम् ददाते ! सहैव सर्वेषां मान्यता ळब्ध मदरसानां मेधाविन: छात्रान् छात्रवृत्ति अपि प्रदत्ते !
560 मदरसों के शिक्षण कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र सरकार के स्कूलों के समान है ! उल्लेखनीय है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 744 मदरसों को शिक्षा मित्र के लिए अनुदान दिया जाता है ! साथ ही सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाता है !
मदरसा: उचित कक्षेभ्यः, छात्रेभ्यः फर्नीचर, पातुं जलम्, वायुयंत्राय, विद्युताय, शौचालयाय अन्य च् इदृशमेव प्रमुख सौविध्येभ्यः सर्वकारेण वानिवार्य मानदंडान् पूर्णकर्तुं अनुदानम् ददाते स्म ! मदरसा शैक्षणिकाशैक्षणिकाः च् कर्मचारिनः द्वयो: वेतनाय अपि अवेदितुं शक्नोन्ति !
मदरसों को उचित कक्षाओं, छात्रों के लिए फर्नीचर, पीने का पानी, पंखे, लाइट, शौचालय और अन्य ऐसे ही बुनियादी सुविधाओं व सरकार द्वारा अनिवार्य मानदंडों को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जा रहा था ! मदरसे शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी दोनों के वेतन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं !
एकस्य सर्वकारी प्रवक्तायाः अनुसारं गोरक्षपुरे १५०, लक्ष्मननगरे, आजमगढ़े, वाराणस्यां मऊ इत्यां च् १००, अलीगढ़े ९०, कर्णपुरे ८५, प्रयागराजे ७० आगरायां च् ३५ विना मान्यतां ळब्ध मदरसा: सन्ति !
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, गोरखपुर में 150, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी और मऊ में 100, अलीगढ़ में 90, कानपुर में 85, प्रयागराज में 70 और आगरा में 35 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं !
उत्तरप्रदेश सर्वकारः १ सितंबरं घोषणा कृतः आसीत् ततराज्यस्य विनामान्यतां ळब्ध मदरसानां अनुसंधानं कारिष्यते कुत्रचित् शिक्षकानां छात्राणां च् विवरणम्, पाठ्यक्रमं कश्चितापि चसर्वकारी संगठनेण यस्य संबद्धता यथैवाभिज्ञानस्य ज्ञातुं शक्नुत: !
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर को घोषणा की थी कि वह राज्य के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी ताकि शिक्षकों और छात्रों के विवरण, पाठ्यक्रम और किसी भी गैर-सरकारी संगठन से इसकी संबद्धता जैसी जानकारी का पता लगाया जा सके !
अल्पसंख्यक प्रकरणानां राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारिन् कथित: आसीत् ततेदमनुसंधानम् राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगस्य आवश्यकतानां अनुसारम् करिष्यते ! यस्मिन्, छात्रान् प्रदत्तकाः मूल सौविध्यानां अन्वेषणम् करिष्यते !
अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा था कि यह सर्वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा ! जिसमें, छात्रों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं की जाँच की जाएगी !
मंत्री अग्रम् कथित: आसीत् तत इति अनुसंधानेण मदरसायाः नाम येन चालक: च् संस्थायाः नाम, किं न तत स्वायत्तस्य अधिमूल्यस्य च् भवने चालयते पिबस्य जलम्, फर्नीचर, विद्युतं तथा शौचालयं यथैव मूल सौविध्यान् प्रति अभिज्ञानम् एकत्रिते सहाय्य लब्धिष्यति !
मंत्री ने आगे कहा था कि इस सर्वे से मदरसे का नाम और इसे चलाने वाली संस्था का नाम, चाहे वह निजी या किराए के भवन में चलाया जाता हो और पीने का पानी, फर्नीचर, बिजली तथा शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी !
