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हिंसा किं नाभवत् नियंत्रितं, सीसीटीवी फुटेज संचयतु-कोलकातौच्च न्यायालयं ! हिंसा क्यों नहीं हुई काबू, सीसीटीवी फुटेज जमा कराओ-कोलकाता हाइकोर्ट !

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साभार ऑप इंडिया

कोलकातौच्च न्यायालयं सोमवासरम् (३ अप्रैल २०२३) पश्चिम बंग सर्वकारेण हावड़ायां राम नवम्या: यात्रायाः काळम् प्रस्तरघातस्यानंतरम् हिंसाग्निदहन च् यथैव घटना: गृहीत्वा सूचना पत्रम् याच्यवान् ! न्यायालयं हिंसायाः घटना: गृहीत्वा बंगारक्षकमपि अर्तवान् !

कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार (3 अप्रैल 2023) को पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा में रामनवमी की रैली के दौरान पथराव के बाद हिंसा और आगजनी जैसी घटनाओं को लेकर रिपोर्ट तलब की ! कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को लेकर बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई !

न्यायालयं अकथयत् तत सा किं येन नियंत्रितं न कर्तुमशक्नोत्, यद्यपि तस्या: आज्ञायां एव यात्रा निःसृतमासीत् ! न्यायालयं पंच अप्रैल एव राज्य सर्वकारेण सर्वाणि सीसीटीवी फुटेज चलचित्राणि च् संचयस्य निर्देशम् दत्तवान् !

कोर्ट ने कहा कि वह क्यों इसे नियंत्रित नहीं कर पाई, जबकि उसकी अनुमति पर ही जुलूस निकला था ! अदालत ने पाँच अप्रैल तक राज्य सरकार से सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जमा करने का निर्देश दिया !

सूचनापत्राणां अनुरूपम्, बंगे हिंसायाः घटना: गृहीत्वा विधानसभायां विपक्षस्य नेता शुभेंदु अधिकारिन् उच्च न्यायालये राष्ट्रीयानुसंधान संस्थायानुसंधानम् कारयस्य याचकं एकम् जन हित याचिका प्रेषितं कृतरासीत् !

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) से जाँच कराने की माँग वाली एक जनहित याचिका दायर की थी !

अद्य यस्मिन् शृणुनम् कृतन् कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश: टीएस शिवगणनमस्य न्यायाधीश: हिरण्मय भट्टाचार्यस्य च् खंडपीठम् आरक्षकम् सीसीटीवी फुटेज संचयस्य निर्देशम् दत्तवन्तौ !

आज इस पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जमा करने का निर्देश दिया !

तत्रैव, अधिवक्ता जनरल एसएन मुखर्जिन् राज्य सर्वकारस्य पक्षम् धृतुं न्यायालये प्रस्तुत: अभवत् ! मुख्य न्यायाधीश: टीएस शिवगणनम: मुखर्जिणापृच्छत् आरक्षकः इदृशमेव घटनानां पूर्व सूचनादत्ते विफल: किं अरमत्, यद्यपि पूर्वम् अपि अस्य प्रकारस्य बहूनि उदाहरणानि संमुखं आगतवत: ?

वहीं, एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश हुए ! मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने मुखर्जी से पूछा पुलिस ऐसी घटनाओं की पूर्व सूचना देने में विफल क्यों रही, जबकि पहले भी इस तरह के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं ?

आरक्षकस्येयत् प्रमत्तवत् स्थितिम् कीदृशं भवितुं शक्नोति ? अधुनैव किं कार्यवहनम् कृतवान् ? किं तेषु क्षेत्रेषु धारा १४४ अरभन् ? यस्मिन् मुखर्जिन् तर्क: दत्तवान् तत आरक्षकः शांतिपूर्णयात्रायाः आज्ञाम् दत्तमासीत् ! शिवपुरे स्थितिम्वनियंत्रणे अस्ति !

पुलिस का इतना लापरवाह रवैया कैसे हो सकता है ? अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? क्या उन क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है ? इस पर मुखर्जी ने तर्क दिया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस की अनुमति दी थी ! शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है !

ज्ञातमसि तत भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारिन् ट्वितरे शुक्रवासरं (३१ मार्च २०२३) अलिखत् स्म, अहम् कोलकातौच्च न्यायालये हावड़ायां नार्थ दिनाजपुरस्य डालखोलायां रामनवम्या: यात्रासु हिंसायाः घातस्य च् घटनानां संबंधे एकं जनहित याचिका प्रेषितं कृतरस्ति !

मालूम हो कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर शुक्रवार (31 मार्च 2023) को लिखा था, मैंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और नॉर्थ दिनाजपुर के डालखोला में रामनवमी के जुलूसों पर हिंसा और हमले की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है !

अहम् न्यायालयेण स्थित्यां नियंत्रणं ळब्धुम् निर्दोष जनानां प्राणानां रक्षितुं च् केंद्रीय सुरक्षा बलानां नियुक्त्याः हिंसायाः प्रकरणानां च् एनआईए अनुसंधानम् कारयस्य याचना कृतरस्ति !

मैंने कोर्ट से हालात पर काबू पाने और निर्दोष लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और हिंसा के मामलों की एनआईए जाँच कराने की माँग की है !

ज्ञापयतु तत रामनवम्या: दिवसं इस्लामपुर नगरस्य डालखोला क्षेत्रे द्वयो समुदाययो मध्य समाघातमभवताम् स्म ! मुस्लिम बहुल क्षेत्रे अभवत् समाघाते एकस्य जनस्य निधनम् अभवत् स्म यद्यपि ५-६ आरक्षककर्मिन: आहता: अभवन् स्म !

बता दें कि रामनवमी के दिन इस्लामपुर शहर के डालखोला इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी ! मुस्लिम बहुल इलाके में हुई झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 5-6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे !

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