सद्यः एव बङ्ग्ला-देशस्य मौलाना इत्यस्य एकं वीडियो सामाजिक-माध्यमेषु वैरल् अभवत्। दृश्यचित्रे मौलाना, बङ्गाल्-प्रदेशस्य प्रत्येकः अङ्गुलः भूमिः मुस्लिम्-जनानां अस्ति इति उद्घोषणं कुर्वन् दृश्यते। दृश्यचित्रे मौलाना वदति, “कलकत्ता-उच्चन्यायालयः मुस्लिम्-भूमौ अस्ति, मुख्यमन्त्री-कार्यालयः मुस्लिम्-भूमौ अस्ति, कोलकाता-विमानस्थानकं मुस्लिम्-भूमौ अस्ति, यावत् ईडन्-गार्डन्स्-क्रीडाङ्गणं मुस्लिम्-भूमौ अस्ति।
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बंगाली मौलाना की वीडिया वायरल हुई थी ! इस वीडियो में मौलाना दावा करता दिखाई दे रहा था कि बंगाल में इंच-इंच जमीन मुस्लिमों की है ! वीडियो में सुनाई पड़ रहा था कि मौलाना कहता है, कलकत्ता हाईकोर्ट-मुस्लिमों की जमीन पर है, मुख्यमंत्री कार्यालय मुस्लिमों की जमीन पर है, कोलकाता एयरपोर्ट मुस्लिमों की जमीन पर है और ईडन गार्डन स्टेडियम तक मुस्लिमों की जमीन पर है !
मौलाना-वर्यस्य अस्मिन् लघु-दृश्यचित्रे कियत् सत्यम् अस्ति इति न ज्ञायते, परन्तु देशे वक्फ्-बोर्ड् धार्मिक-भूस्वामिरूपेण उद्भूतम् इति सत्यं वर्तते! ते एतावान् भूभागं दर्शितवन्तः यत् देशस्य केवलं रेल्-सेना-जनाः एव तेषां उपरि आगच्छन्ति! भवान् वार्तां स्वीकृत्य पश्यतु, यदि भवान् कस्मिंश्चित् देवालयस्य सम्पत्तिं स्वीकर्तुं वक्फ़् इतीदं पश्यति, तर्हि कदाचित् भवान् वदति यत् सम्पूर्णः ग्रामः वक्फ़्-भूमौ निवसति इति।
मौलाना की इस छोटी सी वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये हकीकत जरूर है कि देश में वक्फ बोर्ड मजहबी जमींदार बनकर उभरा हुआ है ! इन्होंने अपने हिस्से इतनी जमीन दिखाई हुई है कि सिर्फ देश में रेल और सेना के लोग ही इनके ऊपर आते हैं ! आप खबरें उठाकर देख लीजिए आपको कभी वक्फ वाले मंदिर की संपत्ति पर अपना कब्जा बताते हुए मिलेंगे तो कभी कहेंगे पूरा का पूरा गाँव वक्फ की जमीन पर बसा है !
ते कियत्कालं यावत् वक्फ्-भूमिं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति इति सीमा नास्ति! वस्तुतः वक्फ्-भूम्याः परिकल्पना आसीत् यत् यः कश्चित् मुस्लिम्-व्यक्तिः अल्लाहस्य नाम्नः स्वसम्पत्तिं दानं कर्तुम् इच्छति सः वक्फ्-प्रदेशं प्रति आगमिष्यति इति। अधुना अस्मिन् अनुक्रमे, एते वक्फ्-बोर्ड् इत्येते अल्लाहस्य नाम्नः कियत् भूमिं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति इति सीमा नास्ति!
इनकी कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक वक्फ जमीन का दावा कर दें ! वैसे असल में वक्फ की जमीन का कॉन्सेप्ट ये था कि जो कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान करना चाहेगा वो वक्फ के हिस्से आ जाएगी ! अब इसी क्रम में ये वक्फ बोर्ड वाले अल्लाह के नाम पर इकट्ठा कितनी जमीन पर अपना दावा ठोंक दें इसकी कोई सीमा है ही नहीं !
अद्य प्रकाशितं नवीनतमं वार्तापत्रं यत् दशकाभ्यः पूर्वं, सहारनपुरस्य नगरनिगमस्य त्रि-हेक्टर्-भूमिः वक्फ़्-द्वारा जालीकृतः आसीत् इति। अस्य प्रकटीकरणस्य अनन्तरं आयुक्तः डी. एम्. इत्यस्मै पत्रं लिखित्वा १९९४ तमवर्षस्य आदेशं निरसितुं पूर्ववत् भूमिं अभिलेखितुं च आदेशं दत्तवान्। समग्र-अन्वेषणस्य अनन्तरं एते आदेशाः प्रावर्तिताः।
हालिया खबर आज सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कैसे दशकों पहले सहारनपुर की नगर निगम की तीन हेक्टेयर जमीन पर वक्फ द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था ! इस खुलासे के बाद कमिश्नर ने डीएम को पत्र लिखकर 1994 के आदेश को निरस्त कर भूमि को पहले की तरह अभिलेखित करने के आदेश जारी किए ! ये आदेश पूरी पड़ताल के बाद दिए गए !
एषा भूमिः १८७४ तमात् वर्षात् नगरपरिषदः आसीत् इति कथ्यते, परन्तु १९९४ तमे वर्षे सुन्नी-केन्द्रीय-वक्फ्-बोर्ड् इत्यस्य सचिनव् इत्यनेन वक्फ्-भूमौ एतत् भूमिम् पञ्जीकर्तुं आदेशः दत्तः आसीत्। अन्ये अधिकारिणः अपि तत् अनुसरन्। अपि च, यस्याः नगरपालिकायाः पार्श्व इदम् भूमि आसीत् तेन स्वपक्ष धृतस्य कश्चित अवसरमपि न अलभत् !
बताया जा रहा है कि उक्त भूमि 1874 से नगर पालिका परिषद की थी लेकिन वर्ष 1994 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सचिनव ने इस जमीन को वक्फ की जमीन में दर्ज करने के आदेश दे दिए थे ! इसके बाद अन्य अधिकारियों ने इसका अनुपालन किया ! साथ ही पूर्व में जिस पालिका के पास ये जमीन थी उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका भी नहीं मिला !
एवं वक्फ् इत्यस्य नाम्ना ३ हेक्टर् सर्वकारीया भूमिः निर्मिता। अधुना यदा अस्मिन् प्रकरणे अन्वेषणं कृतम् अस्ति, तदा विभागीय-आयुक्तः मण्डल-दंडाधिकारिणं प्रति निर्देशं दत्तवान् यत् एषा भूमिः वक्फ़् इत्यस्य न अस्ति, पूर्ववत् सहरान्पुर्-नगरनिगमस्य नाम्ना अभिलेखेषु पञ्जीकरणं करणीयम् इति। अपि च एषा न केवलं नूतनवार्ता अस्ति। २०२२ तमे वर्षे, वक्फ्-बोर्ड् इत्यनेन तमिळुनाडुराज्यस्य एकस्मिन् हिन्दुग्रामस्य अधिग्रहणं कृतम्, यत्र १५०० वर्षप्राचीनम् मन्दिरम् अपि आसीत् इति सूचितम्।
इस तरह 3 हेक्टेयर की सरकारी जमीन को वक्फ अपने नाम कर गया ! अब जब इस मामले में जाँच हुई है तो मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि ये जमीन वक्फ की नहीं है इसे सहारनपुर नगर निगम के नाम पूर्व की भाँति अभिलेखों में दर्ज करवाया जाए ! ये सिर्फ कोई हालिया खबर नहीं है। 2022 में खबर आई थी कि वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में हिंदुओं के गाँव पर कब्जा किया है जिसमें 1500 पुराना मंदिर भी बना हुआ !
एतदतिरिच्य, सद्यः एव जामा मस्जिद् इत्यस्य समीपे निर्मितानां सर्वकारीय-उद्यानानां विषये आक्षेपः आसीत् यत् मस्जिद् इतीदं स्वकार्यं कर्तुम् आरभत इति, ते प्रयतन्ते चेदपि तत्स्थानं न परित्यागं कुर्वन्ति इति! पूर्वं २०२१ तमे वर्षे, बाराबङ्की-नगरस्य कटुरिकलायां वक्फ़् इत्यस्य कपटम् उद्घाटितम्, यत्र वक्फ़्-इत्यस्य नाम्नः भूमयः कपटरूपेण दत्तानि इति ज्ञातम्।
इसके अलावा हाल में जामा मस्जिद के पास बने सरकारी पार्कों को लेकर भी शिकायत आई थी कि उसे मस्जिद अपने काम में लेने लगा है, कोशिश करने पर भी वो उस जगह को नहीं छोड़ते ! इससे पूर्व 2021 में बाराबंकी के कतुरीकला में वक्फ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था जहाँ पता चला था कि जमीनें धोखाधड़ी से वक्फ के नाम की गई हैं !
महत्त्वपूर्णतया, वक्फ्-कपटस्य वार्तायाः कारणात्, प्रसारमाध्यमेषु बहुधा प्रश्नः उद्भवति यत् सामान्यजनानां सम्पत्तिं बोर्ड् इतीदं कथं स्व्यकरोति, यदि तत् करोति, अथवा तस्य अन्तर्गतं पञ्जीकरणं करोति, तर्हि किमर्थं तत् प्रतिदातुं न शक्यते? एतदतिरिच्य अपि प्रश्नाः उत्पद्यन्ते यत् लोकतान्त्रिक-देशे धर्मस्य नाम्नः सम्पत्ति-सङ्ग्रहणार्थं किमर्थं एतादृशं मण्डलम् अस्थाप्यत इति, तदा एतेषां सर्वान् प्रश्नानाम् उत्तरम् नेहरू-युगात् एव प्राप्यते!
गौरतलब है कि वक्फ की धोखेधड़ियों की खबरें आने से मीडिया में सवाल अक्सर उठता ही रहता है कि इस तरह कैसे कोई बोर्ड आम लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और अगर कर लेता है, या उसे अपने अंतर्गत दर्ज करा लेता है तो क्यों वो वापस नहीं हो सकती ? इसके अलावा सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर लोकतांत्रिक देश में ऐसा बोर्ड क्यों बनाया गया कि एक मजहब के नाम पर प्रॉपर्टी इकट्ठा की जाए, तो इन सारे सवालों का जवाब नेहरू काल से मिलता है !
वस्तुतः, भारते १९५४ तमे वर्षे नेहरू सर्वकारस्य अधीने वक्फ्-अधिनियमः प्रवर्तितः। भारतस्य केन्द्रीय-वक्फ्-परिषद् इत्यस्य स्थापना १९६४ तमे वर्षे अभवत्। वक्फ् अधिनियमः, १९५४ इत्यस्य धारा ९ (१) इत्यस्य उपबन्धैः स्थापितानां विभिन्नेषु राज्य वक्फ् मण्डलानां अन्तर्गतानां कार्याणां निरीक्षणं केन्द्रीय-संस्थया करणीयम् आसीत्। १९९५ तमे वर्षे अस्मिन् अधिनियमे कानिचन संशोधनानि कृतानि, अपि च तत् इतोऽपि सुदृढम् अभवत्!
दरअसल भारत में वक्फ एक्ट की शुरुआत 1954 में नेहरू सरकार में हुई थी ! इसके बाद 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया ! इसका काम केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करने का था ! साल 1995 में एक्ट में कुछ संशोधन हुए और इसे और मजबूती मिली !
एतेषां संशोधनानां अनन्तरं प्रत्येकस्मिन् राज्ये केन्द्रशासितप्रदेशे च वक्फ्-बोर्ड् इत्यस्य निर्माणस्य अनुमतिः प्राप्ता, केचन परिवर्तनानि प्रायः विवादास्पदाः आसन्! अद्य देशे केन्द्रीय-वक्फ्-परिषद्, ३२ राज्य-मण्डलानि च सन्ति इति भवन्तं कथयामः। प्रत्येकस्मिन् राज्ये भिन्नानि वक्फ्-मण्डलानि सन्ति। प्रत्येकस्मिन् ज़कात-मध्ये प्राप्तस्य सम्पत्तिं परिपालयितुं अस्य मण्डलस्य कार्यम् अस्ति।
इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई, जिसमें कुछ ऐसे बदलाव भी हुए जिनपर अक्सर विवाद होता रहता है ! बता दें कि आज के समय में देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है ! हर राज्य के अलग-अलग वक्फ बोर्ड होते हैं ! इस बोर्ड का काम हर जकात में मिली संपत्ति की देखरेख करना होता है !
वक्फ़ः ज़कातस्य सर्वं सम्पत्तिं अल्लाहस्य सम्पत्तिः इति मन्यते, तत्सम्बद्धानि सर्वाणि विधिसम्मतानि कार्याणि च निर्वहति। तत् विक्रयणाय वा क्रयणाय वा भवेत्! एतदतिरिच्य, एकदा एषा सम्पत्तिः अस्य फलकस्य अन्तर्गतं भवति चेत्, व्यक्तिः पूर्वम् तस्य आसीत् चेदपि तत् पुनः ग्रहीतुं न शक्नोति! अपि च भवान् यथा इच्छति तत् उपयोक्तुं शक्नोति!
वक्फ जकात में आई सारी संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति मानता है और इससे जुड़े हर कानूनी काम खुद संभालता है ! चाहे इसे खरीदना हो या लीज पर देना ! इसके अलावा एक बार अगर कोई संपत्ति इस बोर्ड के अधीन आ जाती है तो व्यक्ति उसे वापस नहीं ले सकती चाहे वो पहले उसी की क्यों न रही हो ! वहीं वक्फ उसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है !
सद्यः एव सर्वोच्चन्यायालयस्य अधिवक्ता अश्विनी उपाध्यायः अपि अस्मिन् विषये ट्वीट् अकरोत्। सः मौलाना वर्यस्य वीडियो इत्यस्य प्रतिक्रियारूपेण समयस्य विषये उद्घोषितवान् आसीत्! सः काङ्ग्रेस्-पक्षस्य अध्यक्षं राहुलगान्धी इत्यमुं अपि लक्ष्यीकृतवान्। “पर्णाना (जवाहरलाल् नेहरू) इत्यनेन वक्फ्-अधिनियमः निर्मितः, दादी (इन्दिरा गान्धी) इत्यनेन वक्फ्-अधिनियमः सुदृढः, पिता (राजीव् गान्धी) इत्यनेन वक्फ्-अधिनियमः अपि सुदृढः। १९९५ तमे वर्षे पुरातनः विधिः प्रत्याहरत् तथा च नूतनः विधिः २०१३ तमे वर्षे वक्फ्-बोर्ड् इत्यस्मै अपरिमितं अधिकारं प्रददात्। काङ्ग्रेस्-पक्षः भारतं विनाशयितुं ५० दुष्टनियमान् अकरोत्।
हाल में इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी ट्वीट किया था ! उन्होंने मौलाना वाली वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए वक्त के मामले को उठाया था ! साथ ही राहुल गाँधी के परिवार पर निशाना साधा था ! अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था, परनाना (जवाहरलाल नेहरू) ने वक्फ एक्ट बनाया दादी (इंदिरा गाँधी) ने वक्फ एक्ट को मजबूत किया पिता (राजीव गाँधी) ने वक्फ एक्ट को और मजबूत किया 1995 में पुराना कानून वापस और नया कानून 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दिया कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 घटिया कानून बनाए हैं !
सः एतत् वक्फ्-बोर्ड् असंवैधानिकं इति घोषयितुं याचिकां अपि दत्तवान्, परन्तु याचकाः व्यक्तिगतरूपेण न प्रभाविताः इति वदन् न्यायालयः तं निराकृतवान्! अस्मिन् प्रकरणे, अश्विनी उपाध्यायः स्पष्टतया उक्तवान्, भारतीयसंविधाने वक्फस्य नाम्नः एकं पदं नास्ति! सर्वकारेण १९९५ तमे वर्षे वक्फ् अधिनियमः अधिनियमितः, मुस्लिम्-जनानां नाम्ना पुनः नामकरणं च कृतम्। वक्फ्-बोर्ड् इत्यस्मै अपरिमितानि अधिकारानि दत्तानि!
उन्होंने तो इस वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए याचिका भी डाली थी लेकिन उसे कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हुए ! इस मामले में अश्विनी उपाध्याय साफ कहा था, वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है ! सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट बनाया और इसे मुस्लिमों का नाम कर दिया ! वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी गईं !
तेषां धार्मिकसम्पत्तिसम्बद्धाः सर्वाः विषयाः ट्रिब्युनल्-न्यायालयं गमिष्यन्ति इति अधिकारं तेभ्यः दत्तम् अस्ति। सः पृच्छति यत् देशे बहूनि ट्रिब्युनल्-न्यायालयाः न सन्ति, एतादृशे स्थितौ, यदि वक्फ् गत्वा कस्यापि सम्पत्तिं स्व्यकरोति, तर्हि जनाः गृहं प्रति गृहं भ्रमणं कुर्युः, तदा श्रवणम् भवति, अपर-मतानां प्रकरणानि सिविल्-न्यायालये सुखेन श्रुतानि भवन्ति! अत्र भवान् जानाति चेत् विस्मयिष्यति यत् वक्फ् इत्यस्य परिकल्पना इस्लामिक्-देशेषु अपि नास्ति इति। तुर्कि, लिबिया, सिरिया, इराक् वा भवेत्।
उन्हें ये अधिकार दे दिया गया है कि उनके सब धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएँगे ! वो सवाल करते हैं कि देश में इतनी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है ऐसे में अगर वक्फ जाकर किसी की संपत्ति पर दावा ठोंकता है तो लोगों को दर-दर भटकना पड़ता है तब सुनवाई होती है जबकि बाकी धर्मों के मामले आराम से सिविल कोर्ट में सुन लिए जाते हैं ! यहाँ आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है ! फिर वो चाहे तुर्की, लिबिया, सीरिया या इराक हो !
परन्तु भारते मुस्लिम्-तुष्टिकरणस्य कारणात्, अद्य स्थितिः एतादृशी अस्ति यत् ते देशस्य तृतीयः बृहत्तमः भूस्वामी इति उच्यन्ते! तेषां बहूनि सम्पत्तयः सन्ति! अल्पसङ्ख्यककार्यमन्त्रालयस्य अनुसारं, सम्पूर्णे देशे वक्फ् बोर्ड् मध्ये ८,६५,६४६ सम्पत्तयः पञ्जीकृताः सन्ति। एतेषु ८०,००० तः अधिकाः वक्फ्-सम्पत्तिः केवलं वङ्गदेशे एव सन्ति। तदनन्तरं पञ्जाब्-देशे ७०,९९४, तमिल्नाडु-राज्ये ६५,९४५, कर्णाटके ६१,१९५ च सम्पत्तिः सन्ति। अस्य संस्थायाः देशस्य अन्येषु राज्येषु अपि बह्व्यः सम्पत्तिः सन्ति!
लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है ! इनके पास अकूत संपत्ति है ! अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियाँ पंजीकृत हैं ! इनमें से 80 हजार से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में हैं ! इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियाँ हैं ! देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियाँ हैं !
