मुस्लिमः भूत्वा आरक्षणं प्राप्नुयात्, सामाजिक माध्यमेषु याचना भवति, भारतं दारुल्-इस्लाम्-मतं प्रति अग्रे अवर्धत् ? मुस्लिम बनो और आरक्षण पाओ, सोशल मीडिया पर डिमांड, दारुल इस्लाम की ओर बढ़ता भारत ?

प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना २०२४ तमस्य वर्षस्य लोकसभा-निर्वाचनस्य प्रचारस्य समये स्वस्य अनेकासु सार्वजनिकसभासु उक्तवान् यत् सः कस्यापि मूल्येन धर्मस्य आधारेण आरक्षणं न अनुमन्यते इति। संविधान-सभायाः प्रारूप-समितेः अध्यक्षस्य बाबासाहेब् डा. भीमराव् अम्बेड्कर् इत्यस्य, प्रथम प्रधानमन्त्रिणः जवाहर्लाल् नेहरू वर्यस्य च उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् तौ धर्मस्य आधारेण आरक्षणं न इच्छन्ति स्म इति।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान अपनी कई जनसभाओं में कहा है कि वो किसी भी कीमत पर मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे ! उन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष बाबासाहब डॉ भीमराव अंबेडकर और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों भी नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर आरक्षण मिले !

इदानीं सामाजिकमाध्यमेषु अस्मिन् विषये वादविवादस्य विपणिः तीव्रः अभवत्! आक्टिविस्ट् दिलीप मण्डल्, यः इण्डिया टुडे इत्यस्य सम्पादकः आसीत्, सः ट्वीटे लिखितवान् यत् अस्मिन् निर्वाचने वयं एकं निर्णयं कृतवन्तः यत् अधुना अनुसूचितजाति जनजाति-सूच्यां मुस्लिम-वर्गः न भविष्यति इति! वयं रङ्गनाथ-मिश्र-आयोगं गहने मृत्तिकायां निक्षिप्तवन्तः!

अब सोशल मीडिया में इसे लेकर बहस का बाजार गर्म हो गया है ! इंडिया टुडे के संपादक रहे एक्टिविस्ट दिलीप मंडल ने एक ट्वीट में लिखा कि इस चुनाव में हमने एक चीज तय कर दिया है कि SC/ST की सूची में अब कोई मुस्लिम वर्ग नहीं आ जाएगा ! उन्होंने लिखा कि हमने रंगनाथ मिश्र कमीशन को गहरी मिट्टी में दफना दिया है !

यू. पी. ए. सर्वकारेण स्थापितेन आयोगेन सर्वकारीय-कार्येषु मुस्लिमजनानां कृते १०% आरक्षणम् अनुशंसितम् आसीत्। २७% कोटायां मुस्लिमजनानां कृते ८.५% आरक्षणम् अपि स्वीकृतम्। इस्लाम्-मतं वा क्रिश्चियन्-मतं वा स्वीकृत्य अपि दलितान् आरक्षणस्य लाभः निरन्तरं प्राप्नुयात् इति अपि आयोगः सूचितवान् आसीत्।

बता दें कि UPA सरकार द्वारा गठित इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की सिफारिश की थी ! साथ ही OBC को जो 27% कोटा मिला हुआ है उसमें से 8.5% मुस्लिमों को देने की सिफारिश भी की थी ! इस आयोग ने यहाँ तक सलाह दे दी थी कि दलितों को इस्लामी या ईसाई धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे !

दिलीपमण्डल् स्पष्टीकृतवान् यत् इदानीं सुनिश्चितं कृतम् अस्ति यत् मुस्लिमजनाः केन्द्रे वा कस्मिन् अपि राज्ये आरक्षणं न प्राप्स्यन्ति इति! कर्णाटकस्य आन्ध्रप्रदेशस्य च मुस्लिम्-जनानाम् कृते काङ्ग्रेस्-पक्षेन कथं आरक्षणं दत्तम् इति सः स्मरत्। अपि च, तत् न भविष्यति! सः अवदत् यत् एकस्मिन् निर्वाचने एतावत् सुनिश्चितम् आसीत्, एतावत्!

दिलीप मंडल ने स्पष्ट किया कि अब ये सुनिश्चित हो गया है कि केंद्र में या किसी भी राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा ! उन्होंने इस दौरान याद दिलाया कि कैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को कांग्रेस द्वारा आरक्षण दे दिया गया ! साथ ही कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा ! उन्होंने कहा कि एक चुनाव में इतना सुनिश्चित हो गया, यही बहुत है !

अस्मिन् विषये सामाजिकमाध्यमेषु द्वेषं प्रसारयतः आसिफ् खान् क्रुद्धः भूत्वा उक्तवान्, अस्मिन् देशे ८०% जनाः हिन्दुजनाः सन्ति! हिन्दु-समूहानां कृते जाति-आधारितं आरक्षणं विशुद्धं बहुसंख्याकम् अस्ति! अस्मिन् देशे बहुसङ्ख्यकाः सन्ति चेदपि ते एस्. सी./एस्. टी./ओ. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस्. आरक्षणस्य लाभम् आप्नोत्!

इस पर सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाला आसिफ खान भड़क गया और उसने कहा, हिन्दू इस देश की जनसंख्या का 80% हैं ! हिन्दू समूहों के लिए जाति आधारित आरक्षण विशुद्ध बहुसंख्यकवाद है ! इस देश में स्पष्ट बहुमत में होने के बावजूद उन्हें SC/ST/OBC/EWS आरक्षण का लाभ मिलता है !

अतः भारते सर्वेषु संस्थासु हिन्दूनां आधिपत्यं वर्तते! तेषां प्रतिनिधित्वम् अत्यन्तं उच्चम् अस्ति, अतः तेषां आरक्षणं समाप्तं कर्तव्यम्! अल्प-प्रतिनिधित्वयुक्ताः अल्पसङ्ख्यकाः समूहाः आरक्षणं प्राप्नुयुः! एतत् विचारं पश्यतु! आसिफ् खान् इत्यादयः जनाः वदन्ति यत् आरक्षणं मुस्लिम्-जनानाम् कृते भवेत्, न तु अनुन्नतसमूहानां कृते इति।

इस कारण हिन्दू भारत के सभी संस्थानों में हावी हैं ! उनका प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है, इसीलिए उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए ! जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उन अल्पसंख्यक समूहों को आरक्षण मिलना चाहिए ! इस सोच को देखिए ! आसिफ खान जैसों का कहना है कि आरक्षण पिछड़े समूहों को नहीं, मुस्लिमों को मिलना चाहिए !

अर्थात्, धर्मस्य आधारेण आरक्षणम्, अपि च हिन्दूनां देशे! विश्वे ५० + मुस्लिम्-देशाः सन्ति! एतदतिरिच्य, अनेकेषु देशेषु मुस्लिम्-जनाः बहुसङ्ख्याकाः सन्ति! परन्तु भारते तेषां आरक्षणस्य आवश्यकता वर्तते। देशात् बहिः स्थितेभ्यः मुस्लिम्-जनेभ्यः भारते आरक्षणं प्राप्नुयात्। ते कथयन्ति यत् ये हिन्दवः अस्य स्थानस्य मूलनिवासिनः सन्ति, ये ८०० वर्षेषु इस्लामिक्-शासनकाले उत्पीडिताः आसन्, ते किमपि लाभं न प्राप्स्यन्ति इति।

यानी, मजहब के आधार पर आरक्षण, वो भी हिन्दुओं के देश में ! दुनिया भर में 50+ मुस्लिम मुल्क हैं ! इसके अलावा भी कई देशों में मुस्लिम अच्छी-खासी संख्या में हैं ! लेकिन इन्हें आरक्षण चाहिए भारत में ! भारत में देश से बाहर से आए मजहब को आरक्षण चाहिए ! जो हिन्दू यहाँ के मूलनिवासी हैं, जिन पर 800 वर्षों के इस्लामी शासन के दौरान अत्याचार हुए, उन्हें कोई फायदा न मिले, ऐसा इनका कहना है !

यत्र यत्र मुस्लिम्-जनाः बहुसङ्ख्यकाः सन्ति, तत्र ते प्रथमं शरिया-विधयितुं प्रयतन्ते, ततः तत् क्षेत्रं दारुल्-इस्लाम् इति भवति। अस्य उदाहरणम् बिहारस्य सीमांचलस्य अनेकेषु सर्वकारीयविद्यालयेषु रविवासरस्य स्थाने शुक्रवासरे साप्ताहिक-विरामः अस्ति! ततः यत्र इस्लाम्-मतस्य शासनं भवति, तत्र शेषवर्गः स्वयमेव द्वितीयश्रेणीयाः नागरिकाः भवन्ति!

जहाँ मुस्लिम बहुलता में आ जाते हैं, वहाँ सबसे पहले शरिया लगाने की कोशिश की जाती है, फिर वो इलाका दारुल इस्लाम बन जाता है ! बिहार के सीमांचल में कई सरकारी स्कूलों में भी रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होना इसका उदाहरण है ! फिर जहाँ इस्लाम का शासन आ जाता है, बाकी वर्ग अपने-आप दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं !

ते करिताः सन्ति! अधुना असिफ् खान् इत्यादयः जनाः पश्चादभूतानां हिन्दूनां आरक्षणस्य उन्मूलनं कृत्वा भारतं दारुल्-इस्लाम् इति निर्मातुम् इच्छन्ति! कर्णाटकराज्यस्य मुख्यमन्त्री सिद्धरमैया, राज्ये मुस्लिम्-जनानाम् आरक्षणस्य समर्थनं कृतवान्। वयं भवन्तं कथयामः यत् राज्ये मुस्लिमजनाः पश्चादवर्गेषु कोटायां, कार्येषु, प्रवेशेषु, पञ्चायत्-निर्वाचनेषु अपि आरक्षणं प्राप्तवन्तः इति।

उनसे जजिया कर वसूला जाता है ! अब आसिफ खान जैसे लोग पिछड़े हिन्दुओं का आरक्षण खत्म कर के भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं ! उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने राज्य में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण का बचाव किया है ! बता दें कि राज्य में नौकरी, एडमिशन और पंचायत चुनावों तक में पिछड़ों के कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है !

परन्तु, काङ्ग्रेस्-पक्षः अनुन्नतवर्गेभ्यः आरक्षणं स्वीकृत्य मुस्लिम्-जनान् अददात् इति प्रधानमन्त्री-नरेन्द्र-मोदी-वर्यस्य अभियोगं सः निराकृतवान्। “आन्ध्रप्रदेशे अपि काङ्ग्रेस्-पक्षः ४ प्रावश्यं प्रयतत, परन्तु न्यायपालिकायाः कारणात् सफलं न अभवत्।

इसके बावजूद उन्होंने पीएम मोदी के इस दावे को झूठ बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दे दिया ! पीएम मोदी ने बताया था कि आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस ने 4 बार ऐसी कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका के कारण सफल नहीं हो पाई !