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Tuesday, September 21, 2021

इंद्रप्रस्थस्य विधायकानां वेतनं बर्धनस्य प्रस्तावम् केंद्रं कृतवान निरस्तं ! दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र ने किया खारिज !

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केंद्र सर्वकारः इंद्रप्रस्थ सर्वकारस्य तत प्रस्तावम् निरस्तं कृतः यस्मिन् इंद्रप्रस्थस्य विधायकानां वेतनं बर्धित्वान्य राज्यानां विधायकानां समम् कृतस्य वार्ता कथितुम् गतवान स्म !

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी !

आम आदमी दल सर्वकारः दिसंबर २०१५ तमे इन्द्रपस्थ विधानसभायां एकम् विधेयकम् पारित: स्म यस्मिन् विधायकानां मासिक वेतनं बर्धित्वा २.१० लक्ष रूप्यकाणि कृतस्य प्रावधानमासीत् !

आम आदमी पार्टी सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया था जिसमें विधायकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये करने का प्रावधान था !

सूत्रा: ज्ञापिता: तत येन विधानसभायां प्रस्तुतेण पूर्व संबंधित अधिकारीणां आज्ञाम् न नीतम् स्म, येन कारणम् विधेयकं निरस्तं भवितं !

सूत्रों ने बताया कि इसे विधानसभा में पेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए विधेयक निरस्त हो गया !

सर्वकारस्य एकः सूत्र: कथित: इंद्रप्रस्थे विधायक: भारते सर्वात् न्यूनम् वेतनं ळब्धका: विधायका: निर्मितुम् रमिष्यन्ति ! सूत्रा: कथिता: भौमवासरम् इंद्रप्रस्थ मंत्रिमंडलस्य गोष्ठ्यामेदम् प्रकरणमोत्थितुम् शक्नोति !

सरकार के एक सूत्र ने कहा दिल्ली में विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायक बने रहेंगे ! सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह मामला उठाया जा सकता है !

इंद्रप्रस्थ सर्वकारः स्व विधायकानां वेतन बर्धनम् गृहीत्वा एकम् प्रस्तावम् धृत: स्म, येन केंद्र सर्वकारः निरस्त: !

दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है !

केंद्र सर्वकारं प्रति प्रस्तावम् निरस्तस्यानंतरमधुना भौमवासरम् एकदा पुनः विधायकानां वेतने भत्ते इत्ये वा वृद्धिम् गृहीत्वा इंद्रप्रस्थ मंत्रिमंडले प्रस्तावम् नीतुम् शक्नोति !

केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अब मंगलवार को एक बार फिर विधायकों के वेतन व भत्ते में वृद्धि को लेकर दिल्ली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है !

बद्यते तत इंद्रप्रस्थ सर्वकारः पूर्ण तत्परता कृतरैति इति कारणेन प्रस्तावम् एकदा पुनः केंद्र सर्वकारस्य पार्श्वेण प्रेक्ष्यते !

बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और इस बाबत प्रस्ताव एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा !

दृष्टिगतमसि तत इंद्रप्रस्थस्य विधायकानां वेतनेषु पूर्व १० वर्षतः वृद्धिम् नाभवन्, नवंबर २०११ तमे वेतनं बर्धित्वा ५४००० रूप्यकाणि कृतमासीत् ! २०१५ तमे इंद्रप्रस्थ विधानसभा विधायकानां वेतने संशोधन संबंधिनेदम् विधेयकमोत्तीर्णम् कृतमासीत् !

गौर हो कि दिल्ली के विधायकों के वेतन में पिछले 10 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है, नवंबर 2011 में सैलरी बढ़ाकर 54,000 रुपये की गई थी ! 2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों की सैलरी में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था !

इति विधेयकस्याधारे केजरीवाल सर्वकारः केंद्र सर्वकारम् विधायकानां वेतनेषु वृद्ध्या: प्रस्तावम् प्रेषित: स्म, तु तस्यानंतरेण सततमेदम् प्रकरणम् लंबितुमागच्छति !

इस बिल के आधार पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसके बाद से लगातार यह मामला लटकता आ रहा है !

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