प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: जम्मू-कश्मीरस्य १४ राजनीतिक दलान् गोष्ठ्ये आहूत: ! गुपकार अलायंस इत्यस्य नेतृभिः सहान्य राजनीतिक दलै: सह पीएम मोदिण: इदम् गोष्ठिम् गुरूवासरम् भवितमस्ति !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों को बैठक के लिए बुलाया है ! गुपकार अलायंस के नेताओं सहित अन्य राजनीतिक दलों के साथ पीएम मोदी की यह बैठक गुरुवार को होनी है !
इति गोष्ठ्याः सूचनां आगमनस्यानंतरम् जम्मू- कश्मीरं गृहित्वा चर्चाम् एकदा पुनः तीव्रं भवितं ! आहूतं गोष्ठिम् गृहित्वा भिन्न-भिन्न प्रकारस्य वार्तानि क्रियन्ते !
इस बैठक की खबर आने के बाद जम्मू-कश्मीर को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है ! बुलाई गई बैठक को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं !
जम्मू-कश्मीरे विधानसभा निर्वाचनम्, सीमांकनं एवं जम्मूम् भिन्न राज्य निर्मयस्य परिकल्पनानि चरन्ति ! यद्यपि, यं प्रति अद्यापि केचनापि स्वच्छम् मास्ति !
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव, परिसीमन एवं जम्मू को अलग राज्य बनाए जाने की अटकलें चल रही हैं ! हालांकि, इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है !
सर्वानां दृष्टिम् इति गोष्ठ्यामा आधारिताः ! विदुषाम् कथनानि सन्ति तत जम्मू-कश्मीरं गृहित्वा सर्वकार: कश्चित वृहद निर्णयम् कर्तुम् शक्नोति ! अद्य सीमांकनायोगस्य गोष्ठिमपि भवितमस्ति !
सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं ! जानकारों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है ! आज परिसीमन आयोग की बैठक भी होने वाली है !
जम्मू-कश्मीरं गृहित्वा यत् वार्तानि चरन्ति तेषु सीमांकनस्य प्रकरणं प्रमुखमस्ति ! आगच्छतु ज्ञायन्ति तत सीमांकनास्ति किं जम्मू-कश्मीरे च् यस्यारंभेण किं प्रभावं भवितुम् शक्नोति !
जम्मू-कश्मीर को लेकर जो बातें चल रही हैं उनमें परिसीमन का मुद्दा प्रमुख है ! आइए जानते हैं कि परिसीमन है क्या और जम्मू-कश्मीर में इसके लागू होने से क्या असर हो सकता है !
जनसंख्यायाः सुचारूरूपेण प्रतिनिधित्व कृताय लोकसभायाः विधानसभायाः वा आसनानां क्षेत्रं पुनः परिभाषते ! क्षेत्रं निश्चितस्य प्रक्रिया सीमांकनायोगं करोति ! अस्यायोगस्य निर्णयम् कश्चित न्यायालये आह्वानम् दत्तुम् न शक्नुतं !
आबादी का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा की सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित किया जाता है ! क्षेत्र तय करने की प्रक्रिया परिसीमन आयोग करता है। इस आयोग के फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती !
विशेषतः क्षेत्रस्य सीमांकन पूर्व जनसंख्यायाः आंकड़ानि आधारे कृत्वा क्रियते ! निर्वाचन क्षेत्रस्य चातुर्भद्रं नवरूपेण निश्चिते लोकसभायाः विधानसभायाः आसनानां संख्यायां परिवर्तनम् अपि भवते !
खासकर क्षेत्र का परिसीमन पिछले जनसंख्या के आंकड़े को आधार बनाकर किया जाता है ! निर्वाचन क्षेत्र की चौहद्दी नए सिर से तय करने में लोकसभा या विधानसभा की सीटों की संख्या में बदलाव हो जाया करता है !
जम्मू-कश्मीरं ळब्धे विशेषं राज्यस्य स्थानस्य कारणं अत्र सीमांकन द्वितीय राज्यै: केचन भिन्नं अस्ति ! पंच अगस्त २०१९ तमेण पूर्वं राज्यस्य लोकसभासनेभ्यः सीमांकन भारतसर्वकारस्य संविधानस्यानुरूपम् भवितुमागतम् !
जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्ज के चलते यहां परिसीमन दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है ! पांच अगस्त 2019 से पहले राज्य की लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन भारत सरकार के संविधान के अनुरूप होता आया है !
तु विधानसभासनेभ्यः सीमांकन जम्मू- कश्मीरस्य संविधान एवं जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटशन ऑफ द पीपुल एक्ट, १९५७ तमस्य अनुरूपम् भवितुमागतम् ! राज्ये विधानसभायाः आसनेषु सीमांकन १९६३, १९७३, १९९५ तमेषु च् अभवन् !
लेकिन विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन जम्मू-कश्मीर के संविधान एवं जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1957 के अनुरूप होता आया है ! राज्य में विधानसभा की सीटों पर परिसीमन 1963, 1973 और 1995 में हुआ !
भारतसर्वकार: जम्मू-कश्मीरं विशेषं राजस्य स्थानम् दातानुच्छेद ३७० इतम् पंच अगस्त २०१९ तमम् संपादितमानः राज्यं द्वयो भागयो विभज्यमानः केंद्रशासित प्रदेश निर्मित: ! यूनियन टेरिटरी इति निर्मयस्यानंतरम् एतानां राज्यानामासनेषु सीमांकन भारतीय संविधानस्य अनुरूपम् भवितमस्ति !
भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त 2019 को समाप्त करते हुए राज्य को दो भागों में विभाजित करते हुए केंद्रशासित प्रदेश बना दिया ! यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद इन राज्यों की सीटों पर परिसीमन भारतीय संविधान के तहत होना है !
गत षड मार्च २०२० तमम् सर्वकार: सर्वोच्च न्यायालयस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाय्या: नेतृत्वे सीमांकनायोगस्य गठनं कृतः ! इति आयोगम् एकस्य वर्षस्याभ्यांतर एतानां राज्यानामासनेषु सीमांकनस्य कार्यं पूर्ण कृतस्य दायित्वं प्रदत्त: !
गत छह मार्च 2020 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग का गठन किया ! इस आयोग को एक साल के भीतर इन राज्यों की सीटों पर परिसीमन का काम पूरा करने का दायित्व सौंपा गया !
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठनाधिनियमस्यानुरूपम् जम्मू-कश्मीरस्य विधानसभा आसनानां संख्या १०७ तः बर्धित्वा ११४ भविष्यते ! बदिते तत आसनानि भवता इति परिवर्तनस्य लाभम् जम्मू क्षेत्रम् ळब्धिष्यति !
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी ! बताया जाता है कि सीटों में होने वाले इस बदलाव का फायदा जम्मू क्षेत्र को मिलेगा !
सीमांकनायोगे देसाय्या: अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त: सुशील चंद्रा:, जम्मू-कश्मीर राज्य निर्वाचनायुक्त: केके शर्मा: पदेन सदस्या: सन्ति ! आयोगस्य पंचान्य सदस्येषु नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्यस्य फारूक अब्दुल्ला:, मोहम्मद अकबर लोन: एवं हसनैन मसूदी:, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह:, भाजपायाः जुगुल किशोर शर्मा: सम्मिलिता: सन्ति !
परिसीमन आयोग में देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जम्मू-कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त केके शर्मा पदेन सदस्य हैं ! आयोग के पांच अन्य सदस्यों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन एवं हसनैन मसूदी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा के जुगुल किशोर शर्मा शामिल हैं !
